Punjab News ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੰਜਟ ਬਣੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ

[[JUGRAJ SINGH]]

ਜਲੰਧਰ, 27 ਜਨਵਰੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.4 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ²ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ | ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਾ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ | ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 16 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮਿਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਕੋਟਾ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੱਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝੰਜਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਮਿਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮਿਥੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ | ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ | ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ | ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ | ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਿਥੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਝਮੇਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |